फॉर्मर रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत किसान वेरीफिकेशन एग्रीस्टेक योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई आयोजित

हाथरस। फॉर्मर रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत किसान वेरीफिकेशन एवं तहसीलों में अंश निर्धारण एवं एग्रीस्टेक योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य समस्त भू-धारियो के आधार लिंक्ड रजिस्ट्री तैयार करना है, जिसमें भू-धारियों को एक फार्मर आईडी प्रदान की जायेगी। इस आईडी के माध्यम से योजनाओं का नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन एवं कृषि उत्पादो का सुविधाजनक विपणन हो सकेंगा। फार्मर रजिस्ट्री से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। किसान रजिस्ट्री के तहत किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा रही है ताकि किसानों को पारदर्शी तरीके से इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। जब किसान की डिजिटल आईडी बन जाएगी तो उसे एक साथ कई योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। किसान को फार्मर आईडी बनवाने के लिए दस्तावेजों को अपने साथ लेकर जाना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, जमीन की नवीनतम जमाबंदी व मोबाइल जो आधार से लिंक हो साथ लेकर जाना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री बनी होगी। उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य है जिससे कि किसान सरकारी सहायता प्राप्त कर सकें। इस रजिस्ट्री के जरिए किसानों को अनुदानित बीज, खाद, कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना और कृषि ऋण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपनी-अपनी तहसीलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित करें जिससे किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ दिया जा सके। जिलाधिकारी ने फॉर्मर रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत लेखपालों की प्रगति संतोषजनक न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दस दिन के अंदर शतप्रतिशत प्रगति करने निर्देश दिए। प्रगति संतोषजनक न होने पर संबंधित लेखपाल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने सभी लेखपालों को अपने बस्ते में संबंधित ग्रामों की खतौनी साथ रखने के निर्देश दिए, जिससे कि ससमय समस्या का निस्तारण किया जा सके। जिलाधिकारी ने उपनिदेशक कृषि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची लेखपालों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए।