विधान सभा में आज उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में उद्योगों, श्रमिकों, शिक्षा पर खास फोकस किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कई बड़ी घोषणा की। एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण रोजगारपरक सेक्टर है। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से प्रदेश का समावेशी विकास होता है। रोजगार सृजन की भी सम्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया है। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये देगी सरकार
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